ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।

बिंदीदार रेखा वाले शब्दों पर कर्सर ले जाएँ या टैप करें, उनका अर्थ दिख जाएगा। क्रमांकित टिप्पणियाँ हाशिये में हैं; खोलने के लिए नंबर पर टैप करें।

मामला संक्षेप में

डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ का फ़ैसला 10 दिसंबर 2025 को (2025 INSC 1415) न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी, जिन्होंने फ़ैसला लिखा, और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने सुनाया।

शिकायतकर्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत एक IAS अधिकारी, ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक IRS अधिकारी पर 15 मई 2023 को कृषि भवन, नई दिल्ली में हुई एक घटना में लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के विभाग की आंतरिक समितिआंतरिक समितिवह समिति जो दस या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता को POSH अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें सुनने और उनकी जाँच के लिए बनानी होती है। ने उस अधिकारी को नोटिस जारी किया। उसका तर्क था कि शिकायत की जाँच केवल उसके अपने विभाग की समिति ही कर सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तर्क ख़ारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील ख़ारिज कर दी।

प्रश्न

POSH अधिनियम की धारा 11 समिति को बताती है कि “जहाँ प्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवह व्यक्ति जिसके ख़िलाफ़ शिकायत की गई है। कर्मचारी है” वहाँ जाँच कैसे करनी है। क्या इस वाक्यांश का अर्थ यह है कि केवल प्रत्यर्थी के कार्यस्थल की समिति ही शिकायत सुन सकती है?

कोर्ट ने क्या माना

  • “जहाँ” एक स्थिति बताता है, कोई स्थान नहीं। यह वाक्यांश समिति को बताता है कि कौन-सी प्रक्रिया अपनानी है (प्रत्यर्थी के सेवा नियम), न कि किस समिति को क्षेत्राधिकार है।
  • अधिनियम यह अपेक्षा नहीं करता कि दोनों व्यक्ति एक ही कार्यस्थल पर काम करें। प्रत्यर्थी, कर्मचारी और कार्यस्थल की इसकी परिभाषाएँ इतनी व्यापक हैं कि उनमें कहीं और नियोजित किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ शिकायत भी आ जाती है।
  • संकीर्ण अर्थ अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। POSH अधिनियम सामाजिक कल्याण का क़ानून है, और महिला से किसी दूसरे संगठन की समिति में शिकायत करने की अपेक्षा उसके रास्ते में बाधाएँ खड़ी करेगी।
  • तथ्यों की जाँच और अनुशासनिक कार्रवाई अलग-अलग हैं। शिकायतकर्ता की समिति तथ्यों का पता लगाती है। इसके बाद प्रत्यर्थी का अपना नियोक्ता उस पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लेता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, कोर्ट ने इसे सरकार के अपने नियमों के तहत एक दो-चरणीय प्रक्रिया बताया।
  • प्रत्यर्थी के नियोक्ता को सहयोग करना होगा। अधिनियम की धारा 19 के तहत, जाँच कर रही समिति जो जानकारी माँगे, वह उसे तुरंत देनी होगी।

कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता का कोई अहित नहीं हुआ; वह अनुशासनिक कार्यवाही में क्षेत्राधिकार के अलावा अपना हर बचाव उठाने के लिए स्वतंत्र है। समिति की रिपोर्ट, जो सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखी गई थी, कार्रवाई के लिए उसके विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया।

नियोक्ताओं के लिए इसका अर्थ

  • आपकी समिति के पास बाहरी लोगों के बारे में शिकायतें आ सकती हैं। कोई कर्मचारी किसी क्लाइंट, वेंडर या ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति के बारे में आपकी आंतरिक समिति से शिकायत कर सकती है। समिति को तथ्यों की जाँच करने और अपने निष्कर्ष उस व्यक्ति के नियोक्ता को भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए।
  • अगर किसी और की जाँच में आपके कर्मचारी का नाम है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप उस समिति के साथ सहयोग करें, और आपको भेजे गए निष्कर्षों पर अपने सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करें।
  • दायरे को लेकर एक सावधानी। मामला केंद्र सरकार के दो विभागों से जुड़ा था, और दो-चरणीय प्रक्रिया सरकारी नियमों पर आधारित है। कोर्ट ने निजी नियोक्ताओं पर कोई निर्णय नहीं दिया, इसलिए उन पर फ़ैसले को लागू करना किसी स्पष्ट निर्णय से नहीं, बल्कि उसके तर्क से निकलता है।1 टीकाकारों ने इस फ़ैसले को निजी क्षेत्र की शिकायतों पर भी लागू होने वाला माना है, जैसे समूह कंपनियों, वेंडरों और क्लाइंट से जुड़ी शिकायतें। यह अधिनियम की कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या से निकाला गया अनुमान है, फ़ैसले में दिया गया कोई निर्देश नहीं।

POSH अधिनियम हर नियोक्ता से क्या अपेक्षा करता है, यह जानने के लिए हमारी गाइड कार्यस्थल पर POSH देखें।

स्रोत

इसमें मदद चाहिए?

यह विषय हमारे इस कार्य-क्षेत्र में आता है: श्रम और रोज़गार।

संपर्क करें →

यह लेख ऊपर दी गई तारीख़ तक के क़ानून की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और योजनाएँ बदलती रहती हैं; कोई भी क़दम उठाने से पहले वर्तमान स्थिति जाँच लें। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।