कार्यस्थल पर POSH: 2026 में भारत के हर नियोक्ता के लिए क्या ज़रूरी है

ड्राफ़्ट। आधिकारिक स्रोतों से तैयार; प्रकाशन से पहले एडवोकेट Varun Agarwal की समीक्षा के लिए।

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एक अनुच्छेद में क़ानून

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, जिसे आम तौर पर POSH अधिनियम कहा जाता है, अपनी नियमावली के साथ 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ।11 यह अधिनियम उन दिशानिर्देशों को क़ानूनी रूप देता है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में तय किए थे, और जिनका पालन नियोक्ताओं से 2013 तक अपेक्षित था। यह हर नियोक्ता को लैंगिक उत्पीड़न रोकने की ज़िम्मेदारी देता है, और यह भी कि कोई महिला शिकायत करे तो एक निष्पक्ष और समयबद्ध प्रक्रिया चलाई जाए। बारह साल में क़ानून बहुत कम बदला है, पर उसका प्रवर्तन बदल गया है: 2024 से सुप्रीम कोर्ट हर ज़िले में यह जाँच करवा रहा है कि नियोक्ताओं ने सचमुच अनुपालन किया है या नहीं, और जुलाई 2025 से कंपनियों को अपनी शिकायतों की संख्या प्रकाशित करनी होती है।

क़ानून किस पर और किन बातों पर लागू होता है

• कौन शिकायत कर सकती है: व्यथित महिलाव्यथित महिलाअधिनियम का शब्द: वह महिला जो लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। किसी भी आयु की वह महिला है, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। सिर्फ़ आपकी कर्मचारी ही नहीं, क्लाइंट, आगंतुक, नौकरी की उम्मीदवार या किसी वेंडर की कर्मचारी भी इसमें आती हैं।22 अधिनियम सिर्फ़ महिलाओं की सुरक्षा करता है। कई नियोक्ता लिंग-तटस्थ नीति अपनाते हैं जो पुरुष और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी कवर करती है, पर अन्य लोगों की शिकायतें उस नीति और सेवा नियमों के तहत निपटाई जाती हैं, अधिनियम की प्रक्रिया के तहत नहीं। अधिनियम को सभी लिंगों पर लागू करने वाले 2026 के किसी संशोधन की ख़बरें, लिखते समय, किसी आधिकारिक अधिसूचना से पुष्ट नहीं हो सकीं।
• कर्मचारी कौन है: नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मज़दूरी पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से, वेतन सहित या बिना वेतन, जिसमें प्रशिक्षु, अप्रेंटिस, परिवीक्षाधीन और स्वयंसेवक भी शामिल हैं।
• कार्यस्थल क्या है: आपके कार्यालय और इकाइयाँ, और साथ ही काम के सिलसिले में कर्मचारी जहाँ भी जाए, जिसमें आपके द्वारा दिया गया परिवहन भी शामिल है। क्लाइंट की साइट, काम से जुड़ी यात्रा, ऑफ़साइट और कार्यक्रम इसमें आते हैं, और नियोक्ताओं को यह मानकर चलना चाहिए कि घर से किया गया काम भी इसमें आ सकता है।
• लैंगिक उत्पीड़न क्या है: अवांछित शारीरिक संपर्क और पेशक़दमी, लैंगिक अनुग्रह की माँग या अनुरोध, लैंगिक टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य या सामग्री दिखाना, या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या ग़ैर-मौखिक आचरण। ऐसा आचरण भी इसमें आता है जिसके साथ अधिमानी व्यवहार का वादा, नौकरी को लेकर धमकी, काम में दख़ल, या डराने वाला या शत्रुतापूर्ण माहौल जुड़ा हो।

दस या अधिक कर्मचारी: आंतरिक समिति बनाएँ

दस या अधिक कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता को लिखित आदेश से आंतरिक समितिआंतरिक समितिवह समिति जो दस या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता को POSH अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें सुनने और उनकी जाँच के लिए बनानी होती है। गठित करनी होती है। अगर संगठन के कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयाँ अलग-अलग जगहों पर हैं, तो हर एक में समिति चाहिए।

नियमावली के अनुसार बाहरी सदस्य को कार्यवाही के हर दिन ₹200 भत्ता और यात्रा व्यय मिलता है, जिसका भुगतान नियोक्ता करता है।33 यह राशि 2013 में तय हुई थी। अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो नियोक्ता को बाहरी सदस्य के साथ अधिक पेशेवर शुल्क तय करने से रोके। गोपनीयता भंग करने, दोषसिद्ध होने या आरोपित होने, या अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाए जाने पर सदस्य को हटाना होता है।

सबसे आम कमी है ऐसी समिति जो सिर्फ़ काग़ज़ पर हो: कार्यकाल ख़त्म हो चुका, सदस्य संगठन छोड़ चुके, या कोई बाहरी सदस्य ही नहीं। जो समिति ठीक से गठित न हो, उसके निष्कर्षों को चुनौती दी जा सकती है, इसलिए गठन आदेश की हर साल समीक्षा करें।

दस से कम कर्मचारी? आपको अपनी समिति की ज़रूरत नहीं है। शिकायतें उस स्थानीय समितिस्थानीय समितिज़िला अधिकारी द्वारा गठित ज़िला-स्तरीय समिति। यह दस से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों की, और स्वयं नियोक्ता के ख़िलाफ़ की गई शिकायतें सुनती है। के पास जाती हैं जिसे ज़िला अधिकारीज़िला अधिकारीवह अधिकारी, आम तौर पर ज़िलाधिकारी या डिप्टी कलेक्टर, जिसे राज्य किसी ज़िले में POSH अधिनियम लागू करने के लिए अधिसूचित करता है। ज़िले के लिए गठित करता है। नियोक्ता के ख़िलाफ़ व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत भी स्थानीय समिति ही सुनती है।44 राज्य हर ज़िले के लिए किसी ज़िलाधिकारी, अपर ज़िलाधिकारी, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को ज़िला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है। देहरादून और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों के दस से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता ज़िला प्रशासन या SHe-Box पोर्टल से पता करें कि उनके ज़िले के ज़िला अधिकारी और स्थानीय समिति कौन हैं।

नियोक्ता के कर्तव्य

समिति गठित करने के अलावा, अधिनियम और नियमावली हर नियोक्ता से अपेक्षा करते हैं कि वह:

• सुरक्षित कार्यस्थल दे, जिसमें आगंतुकों और कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों से सुरक्षा भी शामिल है
• लैंगिक उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम और समिति गठन का आदेश प्रदर्शित करे
• लिखित नीति अपनाए और प्रसारित करे, और समिति सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण प्रकाशित करे
• कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यशालाएँ, और समिति सदस्यों के लिए परिचय और प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियमित अंतराल पर आयोजित करे
• जाँच के लिए समिति को ज़रूरी सुविधाएँ दे, और प्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवह व्यक्ति जिसके ख़िलाफ़ शिकायत की गई है। और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करे
• सेवा नियमों के तहत लैंगिक उत्पीड़न को कदाचार माने
• महिला आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहे तो उसकी मदद करे, और उत्पीड़क कर्मचारी न हो तो कार्रवाई शुरू करवाए
• यह सुनिश्चित करे कि समिति की रिपोर्टें समय पर आएँ

शिकायत का निपटारा कैसे होना चाहिए

जहाँ अक्सर चूक होती है:

• सुलहसुलहसमिति की मदद से दोनों पक्षों के बीच समझौता। POSH अधिनियम में यह सिर्फ़ महिला के अनुरोध पर होता है, और कभी भी पैसे के भुगतान पर नहीं। तभी हो सकती है जब महिला ख़ुद इसका अनुरोध करे, और सिर्फ़ जाँच शुरू होने से पहले। इसका आधार कोई धन-राशि का समझौता नहीं हो सकता।
• जाँच के दौरान, महिला के लिखित अनुरोध पर, समिति किसी भी पक्ष के स्थानांतरण, महिला के लिए तीन महीने तक की छुट्टी (उसकी सामान्य छुट्टियों के अतिरिक्त), या प्रत्यर्थी को उसका कार्य-मूल्यांकन लिखने से रोकने की सिफ़ारिश कर सकती है।
• सुनवाई: समिति नैसर्गिक न्यायनैसर्गिक न्यायसुनवाई में बुनियादी निष्पक्षता: हर पक्ष को पता हो कि उसके ख़िलाफ़ क्या है, उसे जवाब देने का मौक़ा मिले, और निर्णय लेने वाला निष्पक्ष हो। के सिद्धांतों का पालन करती है और दोनों पक्षों को सुना जाता है। किसी भी पक्ष की ओर से वकील पेश नहीं हो सकते। पीठासीन अधिकारीपीठासीन अधिकारीआंतरिक समिति की अध्यक्ष। वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला ही यह पद संभाल सकती है। सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कोई पक्ष बिना पर्याप्त कारण लगातार तीन सुनवाइयों में न आए, तो 15 दिन के लिखित नोटिस के बाद समिति जाँच समाप्त कर सकती है या एकपक्षीयएकपक्षीयसिर्फ़ एक पक्ष को सुनकर दिया गया निर्णय, क्योंकि दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। निर्णय दे सकती है।
• परिणाम: आरोप सिद्ध होने पर, और सेवा नियमों में कुछ और न कहा गया हो तो, समिति लिखित माफ़ी, चेतावनी, फटकार, पदोन्नति या वेतन-वृद्धि रोकने, सेवा समाप्ति, परामर्श-सत्र या सामुदायिक सेवा की सिफ़ारिश कर सकती है। वह प्रत्यर्थी के वेतन से मुआवज़ा देने का निर्देश भी दे सकती है, जिसमें महिला के मानसिक आघात, करियर के अवसरों के नुक़सान, चिकित्सा ख़र्च और प्रत्यर्थी की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है।
• झूठी शिकायतें: कार्रवाई तभी हो सकती है जब शिकायत दुर्भावनापूर्ण हो या जान-बूझकर झूठी हो, और यह जाँच के ज़रिए स्थापित होना चाहिए। शिकायत साबित न कर पाना अपने-आप में काफ़ी नहीं है।
• गोपनीयता: शिकायत, संबंधित लोगों की पहचान, कार्यवाही और परिणाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी नहीं। इन्हें लीक करने वाले से ₹5,000 वसूल किए जा सकते हैं, जिसकी वसूली नियोक्ता करता है।
• आपराधिक क़ानून अलग से चलता है। लैंगिक उत्पीड़न भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत भी अपराध है, जिसने जुलाई 2024 में पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 354A की जगह ली। समिति की जाँच पुलिस शिकायत को नहीं रोकती, और पुलिस शिकायत समिति की जाँच को नहीं।

वार्षिक रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट में नए खुलासे

• समिति की वार्षिक रिपोर्ट: हर कैलेंडर वर्ष, समिति को नियोक्ता और ज़िला अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें प्राप्त शिकायतें, निपटाई गई शिकायतें, 90 दिन से अधिक लंबित मामले, आयोजित कार्यशालाएँ और की गई कार्रवाई दर्ज हो।
• नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट: मामलों की संख्या और उनका निपटारा संगठन की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जाना चाहिए। जो नियोक्ता वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं करता, उसे यह संख्या ज़िला अधिकारी को भेजनी होती है।
• कंपनियाँ, 14 जुलाई 2025 से: बोर्ड रिपोर्ट में अब वर्ष के दौरान प्राप्त, निपटाई गई, और 90 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या बतानी होती है, साथ ही प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुपालन का कथन भी। इससे पहले, समिति होने की एक पंक्ति की पुष्टि काफ़ी थी।55 यह बदलाव कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 में किया गया है। छोटी कंपनियाँ और एक व्यक्ति कंपनियाँ नियम 8A के तहत संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट तैयार करती हैं, इसलिए अपने कंपनी सचिव से पुष्टि करें कि कौन-सी बातें आप पर लागू होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन अभियान

ऑरेलियानो फ़र्नांडिस बनाम गोवा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट देश भर में अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है:

• दिसंबर 2024: हर राज्य को निर्देश दिया गया कि वह हर ज़िले के लिए ज़िला अधिकारी अधिसूचितअधिसूचितसरकार द्वारा राजपत्र में औपचारिक रूप से प्रकाशित। इसी से कोई क़ानून या नियमावली लागू होती है। करे, स्थानीय समितियाँ और नोडल अधिकारी नियुक्त करे, और सर्वे करे कि सरकारी और निजी कार्यस्थलों ने अपनी समितियाँ गठित की हैं या नहीं।
• 12 अगस्त 2025: कोर्ट ने छह सप्ताह में ज़िलेवार सर्वे का आदेश दिया। ज़िला श्रम अधिकारियों को पंजीकृत प्रतिष्ठानों की सूची बनाकर मौक़े पर सत्यापन करना था कि हर एक में समिति है या नहीं, श्रम विभागों को उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया जिन्होंने समिति नहीं बनाई, और परिणाम SHe-BoxSHe-Boxमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ शिकायतें दर्ज होती हैं और आंतरिक व स्थानीय समितियों का रिकॉर्ड रहता है। पर अपलोड होने थे।

SHe-Box महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का शिकायतों और समितियों के रिकॉर्ड का पोर्टल है, जिसे 29 अगस्त 2024 को नए रूप में शुरू किया गया। 27 मार्च 2026 तक इस पर दस से अधिक कर्मचारियों वाले 1.61 लाख से ज़्यादा कार्यस्थल पंजीकृत थे, साथ ही 68,460 आंतरिक समितियाँ और सभी 777 ज़िलों की स्थानीय समितियाँ। पोर्टल पर दर्ज शिकायतें उस कार्यस्थल के लिए पंजीकृत समिति तक पहुँचती हैं, जो पंजीकरण की एक और वजह है। राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा और नोएडा सहित कई राज्यों और ज़िलों ने नियोक्ताओं को पंजीकरण का निर्देश दिया है।66 लिखते समय हमें उत्तराखंड के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। फिर भी पंजीकरण करना उचित है: अधिकारी अब सर्वे और पोर्टल से ही अनुपालन जाँचते हैं।

आपकी समिति को बाहरी लोगों के ख़िलाफ़ शिकायतें भी सुननी पड़ सकती हैं। डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ (10 दिसंबर 2025) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक समिति से शिकायत कर सकती है, भले ही जिसके ख़िलाफ़ वह शिकायत कर रही है वह कहीं और काम करता हो। मामला दो सरकारी विभागों के बीच का था, पर तर्क अधिनियम में “कार्यस्थल” की व्यापक परिभाषा पर टिका है। उम्मीद रखें कि आपकी समिति के पास क्लाइंट, वेंडर और ठेकेदारों से जुड़ी शिकायतें आएँगी, और उसे इसके लिए प्रशिक्षित करें। फ़ैसले का तर्क हमारे केस नोट में है।

दंड

• ₹50,000 तक, आंतरिक समिति गठित न करने, उसकी सिफ़ारिशों या रिपोर्टों पर कार्रवाई न करने, या अधिनियम या नियमावली के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन पर।
• दोबारा अपराध पर: दोगुना दंड, और व्यवसाय चलाने के लिए ज़रूरी लाइसेंस या पंजीकरण का रद्द होना या नवीनीकरण न होना संभव।
• कंपनियों के लिए: अधूरी बोर्ड रिपोर्ट कंपनी अधिनियम के तहत एक अलग चूक है।

असली नुक़सान अक्सर कहीं और होता है। ग़लत ढंग से गठित समिति की जाँच रद्द हो सकती है, महिला अदालत जा सकती है, और मामला उस तरह सार्वजनिक हो जाता है जिससे बचाने के लिए गोपनीय समिति-प्रक्रिया बनाई गई है।

स्रोत

• The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, इंडिया कोड, और अधिनियम व 2013 की नियमावली, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रकाशित
• कंपनी (लेखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2025, SCC Online, जुलाई 2025
• दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और अगस्त 2025 का ज़िलेवार सर्वे आदेश, ऑरेलियानो फ़र्नांडिस बनाम गोवा राज्य
• डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ, 2025 INSC 1415, सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर
• SHe-Box पोर्टल का शुभारंभ, PIB, और SHe-Box पर मंत्रालय की अप्रैल 2026 की जानकारी

आपकी चेकलिस्ट

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यह लेख ऊपर दी गई तारीख़ तक के क़ानून की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और योजनाएँ बदलती रहती हैं; कोई भी क़दम उठाने से पहले वर्तमान स्थिति जाँच लें। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।