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नियामक अपडेट और व्यावहारिक गाइड
व्यवसायों के लिए मायने रखने वाले क़ानूनी बदलावों पर नोट्स, महत्वपूर्ण फ़ैसलों पर संक्षिप्त केस नोट्स, और राज्य की अपनी नीतियों पर हमारी उत्तराखंड डेस्क शृंखला। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं।
क्या अदालत माध्यस्थम् पंचाट में संशोधन कर सकती है? गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ़्ट (2025)
सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अदालतों के पास माध्यस्थम् पंचाटों में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, जो चार संकीर्ण स्थितियों तक ही है। कोर्ट ने क्या तय किया, असहमति का मत, और माध्यस्थम् के पक्षकारों के लिए इसका क्या अर्थ है।
पढ़ें →केस नोटसंजबिज तारी बनाम किशोर बोरकर (2025) के बाद चेक बाउंस के मामले
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस का मामला देर से निपटाने की लागत संशोधित की, ईमेल और WhatsApp से समन भेजने का आदेश दिया, और माना कि ₹20,000 या उससे अधिक का नक़द ऋण अब भी धारा 138 के ज़रिए वसूला जा सकता है। चेक पाने वालों और चेक जारी करने वालों के लिए क्या बदला।
पढ़ें →केस नोटPOSH शिकायत की सुनवाई कौन-सी आंतरिक समिति करेगी? डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक समिति से शिकायत कर सकती है, भले ही जिसके ख़िलाफ़ वह शिकायत कर रही है वह कहीं और काम करता हो। तथ्य, तर्क, और नियोक्ताओं के लिए इसके सबक़।
पढ़ें →नियामक अपडेटDPDP अधिनियम और नियम: मई 2027 तक किसी कंपनी के पास क्या-क्या होना ज़रूरी है
भारत का डेटा संरक्षण क़ानून अब पूरी तरह अधिसूचित हो चुका है, और इसकी मुख्य बाध्यताएँ मई 2027 से लागू होंगी। कंपनियों के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा, तैयारी की चेकलिस्ट के साथ।
पढ़ें →उत्तराखंड डेस्कउत्तराखंड में होमस्टे या B&B खोलना: 2026 के नियम, सब्सिडी और चेकलिस्ट
जून 2026 से लागू नए नियमों ने बदल दिया है कि "होमस्टे" कौन चला सकता है। संपत्ति ख़रीदने, बनवाने या ऑनलाइन लिस्ट करने से पहले मालिकों को, ख़ासकर राज्य के बाहर के मालिकों को, क्या जानना चाहिए।
पढ़ें →नियोक्ता अनुपालनकार्यस्थल पर POSH: 2026 में भारत के हर नियोक्ता के लिए क्या ज़रूरी है
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ा 2013 का क़ानून, बोर्ड रिपोर्ट में नए खुलासे, और सुप्रीम कोर्ट का देशव्यापी अनुपालन अभियान। किसे आंतरिक समिति बनानी है, शिकायत का निपटारा कैसे होना चाहिए, और एक चेकलिस्ट।
पढ़ें →उत्तराखंड डेस्कउत्तराखंड स्टार्टअप नीति: एक फ़ाउंडर असल में क्या दावा कर सकता है
2023 की नीति के तहत स्टार्टअप किसे माना जाता है, राज्य किन चीज़ों का ख़र्च उठाता है, और मान्यता कैसे मिलती है, सब एक पन्ने पर।
पढ़ें →परामर्श
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