विधि चैंबर्स · उत्तराखंड | नई दिल्ली
मुक़दमेबाज़ी, अनुपालन और क़ानूनी सलाह के लिए एक पूर्ण-सेवा विधि फ़र्म।
हर मामले को चाहिए एक योजना, सीधी बात, स्पष्टता, समाधान।
अग्रवाल चैंबर्स ऑफ़ लॉ कंपनियों को नियामक अनुपालन पर सलाह देता है और विवादों में उनका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय कॉरपोरेट्स से लेकर उत्तराखंड के MSME और स्टार्टअप तक, उत्तराखंड | नई दिल्ली में। हम व्यक्तियों के लिए सिविल, आपराधिक और पारिवारिक मामलों में भी काम करते हैं।
कार्य-क्षेत्र
मुक़दमेबाज़ी और अनुपालन, पूरी प्रैक्टिस के साथ
ऐसी सलाह जो क्लाइंट्स को मुसीबत से दूर रखे, और मुसीबत आ ही जाए तो उसके लिए प्रतिनिधित्व।
वाणिज्यिक और दीवानी मुक़दमेबाज़ी
वाणिज्यिक और दीवानी विवादों में कंपनियों और व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, पूरी तैयारी के साथ और सीधी, स्पष्ट दलीलों के साथ।
पारिवारिक क़ानून
तलाक़, कस्टडी, भरण-पोषण और उत्तराधिकार के मामले, गोपनीयता के साथ और आगे के लंबे समय को ध्यान में रखकर सँभाले जाते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण
ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों के समक्ष उपभोक्ता शिकायतों में प्रतिनिधित्व, और उत्पादों तथा सेवाओं से जुड़े दायित्वों पर सलाह।
मोटर दुर्घटना दावे
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के समक्ष मुआवज़े के दावों में, और उनके अवार्ड के ख़िलाफ़ अपीलों में प्रतिनिधित्व।
श्रम और रोज़गार
रोज़गार से जुड़े दस्तावेज़ों, कार्यस्थल नीतियों और श्रम विवादों पर नियोक्ताओं को सलाह और उनका प्रतिनिधित्व।
आपराधिक क़ानून
गंभीर और जघन्य अपराधों तथा व्हाइट-कॉलर अपराधों में निजी व्यक्तियों का बचाव, ज़मानत से लेकर ट्रायल और अपील तक।
उद्योग
जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं
हमारा कॉरपोरेट काम विनियमित, उपभोक्ताओं से जुड़े क्षेत्रों में केंद्रित है, जहाँ अनुपालन और विवाद एक ही फ़ाइल के दो पहलू होते हैं।
बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ
वसूली की कार्यवाही, चेक बाउंस के मामले, दस्तावेज़ीकरण और नियामक प्रश्न।
बीमा
दावों से जुड़े विवाद, उपभोक्ता शिकायतें, और बीमा कंपनियों के लिए नियामक अनुपालन।
टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स
उपभोक्ता शिकायतें, वारंटी और उत्पाद-अनुपालन के मामले, और वाणिज्यिक अनुबंध।
फ़ार्मास्यूटिकल्स और लाइफ़ साइंसेज़
दवा नियामक अनुपालन, लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक विवाद।
स्टार्टअप और MSME
संरचना, फ़ंडिंग के दस्तावेज़, और उत्तराखंड के स्टार्टअप व MSME प्रोत्साहन।
आतिथ्य और पर्यटन
होमस्टे और B&B पंजीकरण, योजनाओं के आवेदन, और संपत्ति की जाँच-पड़ताल।
इन-हाउस टीमों के लिए
इन-हाउस क़ानूनी टीमों के साथ हम कैसे काम करते हैं
जनरल काउंसल को ऐसे बाहरी वकील चाहिए जो उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार चलें, न कि इसका उल्टा। ये हमारे काम करने के तरीक़े हैं, और वे मानक जिन पर हम ख़ुद को परखते हैं।
अनुसूची Aनियुक्ति के तरीक़े
- A.1
मामले के आधार पर
किसी एक विवाद, नोटिस, लेन-देन या समीक्षा के लिए। काम का दायरा, टीम और अनुमानित समय-सीमा, काम शुरू होने से पहले लिखित में तय होती है।
- A.2
मासिक रिटेनर
उन कंपनियों के लिए जिनके पास अनुबंधों, नोटिसों और अनुपालन के सवालों का नियमित सिलसिला रहता है। नियमित सलाह का काम महीने-दर-महीने कवर होता है; मुक़दमे अलग मामलों के रूप में खोले जाते हैं।
- A.3
पैनल अधिवक्ता
उन बैंकों, बीमा कंपनियों और कॉरपोरेट्स के लिए जो अधिवक्ताओं का पैनल रखते हैं। हम आपकी पैनल शर्तों, रिपोर्टिंग प्रारूप और समय-सीमाओं के अनुसार काम करते हैं।
अनुसूची Bसेवा के मानक [TO CONFIRM]
हम हर नए निर्देश की पावती एक कार्य-दिवस के भीतर देते हैं, और जब सुनवाई या समय-सीमा नज़दीक हो तो उसी दिन जवाब देते हैं। हर सुनवाई के बाद आपको स्थिति का एक संक्षिप्त नोट मिलता है, और पैनल व रिटेनर क्लाइंट्स को उनके अपने प्रारूप में मैटर-ट्रैकर और MIS मिलते हैं। हर मामले के लिए शुरू से अंत तक एक नामित अधिवक्ता होता है। काम शुरू करने से पहले हम हितों के टकराव की जाँच करते हैं, और अनुरोध पर NDA पर हस्ताक्षर करते हैं।
हर नियुक्ति की शर्तें लिखित में तय होती हैं। बातचीत शुरू करें →
दर्शन और दृष्टि
हम किस तरह का चैंबर्स बनना चाहते हैं
हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई जनरल काउंसल, फ़ाउंडर या परिवार सबसे पहले हमें फ़ोन करे, और भरोसा करे कि हम उन्हें उनकी स्थिति का सच बताएँगे।
सीधे जवाब
कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपनी स्थिति, अपने विकल्प और संभावित ख़र्च समझ लेंगे।
पहले बचाव
आज का अच्छी तरह तैयार दस्तावेज़ कल के विवाद से बचाता है। हम आपको अदालत ले जाने के बजाय अदालत से दूर रखना पसंद करेंगे।
उत्तराखंड से जुड़े
हम राज्य की अदालतों, दफ़्तरों और नीतियों को जानते हैं, और उन्हें ध्यान में रखकर सलाह देते हैं।
जवाब देना हमारी आदत
कॉल का जवाब, समय पर ड्राफ़्ट, और हर सुनवाई के बाद अपडेट।
संस्थापक
वरुण अग्रवाल
वरुण ने 2021 में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ से डिग्री [TO CONFIRM] प्राप्त की। उन्होंने कंपनियों, फ़ाउंडर्स और परिवारों के लिए, पहले अनुबंध से लेकर अदालत तक, सावधानी भरा और सीधी भाषा वाला क़ानूनी काम करने के लिए अग्रवाल चैंबर्स ऑफ़ लॉ की स्थापना की।
वे बार काउंसिल ऑफ़ उत्तराखंड में नामांकित हैं (नामांकन संख्या [TO CONFIRM]) और उत्तराखंड | नई दिल्ली में मुक़दमेबाज़ी और विवाद समाधान, नियामक अनुपालन, और कॉरपोरेट व वाणिज्यिक मामलों में वकालत करते हैं। क़ानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों के लिए उनका नि:शुल्क काम एनफ़ोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट की चाइल्ड राइट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस फ़ेलोशिप के तहत होता है।
2023 में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन्होंने नई दिल्ली में मुक़दमेबाज़ी के चैंबर्स में लीगल एसोसिएट के रूप में काम किया। विश्वविद्यालय में वे RMLNLU लॉ रिव्यू और RMLNLU जर्नल ऑन कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी लॉ के संपादक रहे, और 2025 में सुराना एंड सुराना और UPES स्कूल ऑफ़ लॉ इन्सॉल्वेंसी लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता में निर्णायक रहे।
फ़र्म के बारे में और जानें →नि:शुल्क (प्रो बोनो)
किशोर न्याय
क़ानून के साथ संघर्ष में आए हर बच्चे को ऐसा अधिवक्ता मिलना चाहिए जो पूरी तैयारी के साथ उसके लिए खड़ा हो।
एनफ़ोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट की चाइल्ड राइट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस फ़ेलोशिप (मई 2026 से) के फ़ेलो के रूप में, वरुण क़ानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बच्चे या परिवार से कोई शुल्क लिए बिना। इस फ़ेलोशिप को अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के तीन वर्ष के अनुदान का सहयोग प्राप्त है। शब्दावली [TO CONFIRM]
अगस्त 2026 में उन्होंने RMLNLU, लखनऊ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के दस वर्षों पर हुए राष्ट्रीय परामर्श “फ़्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस” में भाग लिया।
लेख और टूल्स
नियामक अपडेट, व्यावहारिक गाइड और मुफ़्त टूल्स
व्यवसायों के लिए मायने रखने वाले क़ानूनी बदलाव, और राज्य की अपनी नीतियों पर हमारी उत्तराखंड डेस्क शृंखला।
क्या अदालत माध्यस्थम् पंचाट में संशोधन कर सकती है? गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ़्ट (2025)
सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अदालतों के पास माध्यस्थम् पंचाटों में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, जो चार संकीर्ण स्थितियों तक ही है। कोर्ट ने क्या तय किया, असहमति का मत, और माध्यस्थम् के पक्षकारों के लिए इसका क्या अर्थ है।
पढ़ें →केस नोटसंजबिज तारी बनाम किशोर बोरकर (2025) के बाद चेक बाउंस के मामले
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस का मामला देर से निपटाने की लागत संशोधित की, ईमेल और WhatsApp से समन भेजने का आदेश दिया, और माना कि ₹20,000 या उससे अधिक का नक़द ऋण अब भी धारा 138 के ज़रिए वसूला जा सकता है। चेक पाने वालों और चेक जारी करने वालों के लिए क्या बदला।
पढ़ें →केस नोटPOSH शिकायत की सुनवाई कौन-सी आंतरिक समिति करेगी? डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक समिति से शिकायत कर सकती है, भले ही जिसके ख़िलाफ़ वह शिकायत कर रही है वह कहीं और काम करता हो। तथ्य, तर्क, और नियोक्ताओं के लिए इसके सबक़।
पढ़ें →नियामक अपडेटDPDP अधिनियम और नियम: मई 2027 तक किसी कंपनी के पास क्या-क्या होना ज़रूरी है
भारत का डेटा संरक्षण क़ानून अब पूरी तरह अधिसूचित हो चुका है, और इसकी मुख्य बाध्यताएँ मई 2027 से लागू होंगी। कंपनियों के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा, तैयारी की चेकलिस्ट के साथ।
पढ़ें →उत्तराखंड डेस्कउत्तराखंड में होमस्टे या B&B खोलना: 2026 के नियम, सब्सिडी और चेकलिस्ट
जून 2026 से लागू नए नियमों ने बदल दिया है कि "होमस्टे" कौन चला सकता है। संपत्ति ख़रीदने, बनवाने या ऑनलाइन लिस्ट करने से पहले मालिकों को, ख़ासकर राज्य के बाहर के मालिकों को, क्या जानना चाहिए।
पढ़ें →नियोक्ता अनुपालनकार्यस्थल पर POSH: 2026 में भारत के हर नियोक्ता के लिए क्या ज़रूरी है
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ा 2013 का क़ानून, बोर्ड रिपोर्ट में नए खुलासे, और सुप्रीम कोर्ट का देशव्यापी अनुपालन अभियान। किसे आंतरिक समिति बनानी है, शिकायत का निपटारा कैसे होना चाहिए, और एक चेकलिस्ट।
पढ़ें →उत्तराखंड डेस्कउत्तराखंड स्टार्टअप नीति: एक फ़ाउंडर असल में क्या दावा कर सकता है
2023 की नीति के तहत स्टार्टअप किसे माना जाता है, राज्य किन चीज़ों का ख़र्च उठाता है, और मान्यता कैसे मिलती है, सब एक पन्ने पर।
पढ़ें →टूलअनुपालन कैलेंडर
कंपनियों, LLP, GST-पंजीकृत व्यवसायों और नियोक्ताओं के लिए आने वाली वैधानिक नियत तारीख़ें, एक क्लिक में कैलेंडर रिमाइंडर के साथ।
खोलें →टूलनोटिस मिला है?
तीन चरण: नोटिस का आम तौर पर क्या मतलब होता है, उसे पाने के दिन से गिनी गई आपकी समय-सीमा, और जवाब देने से पहले क्या जुटाना है।
खोलें →टूलहोमस्टे या B&B?
उत्तराखंड के जून 2026 के नियमों के आधार पर 60 सेकंड की जाँच: आप किस श्रेणी में आते हैं, शुल्क कितना है, और क्या होमस्टे सब्सिडी आपके लिए खुली है।
खोलें →परामर्श कैसे होता है
पहली कॉल से एक स्पष्ट योजना तक
संपर्क करें
संदेश भेजें, ऑनलाइन समय बुक करें, कॉल करें या WhatsApp करें। हम हर अनुरोध की पुष्टि व्यक्तिगत रूप से करते हैं।
अपने काग़ज़ साझा करें
दस्तावेज़ पहले से भेज दें। इससे पहली बैठक ज़्यादा उपयोगी होती है।
एक स्पष्ट योजना पाएँ
आपके विकल्प, जोखिम, एक व्यावहारिक समय-सीमा, और काम शुरू होने से पहले तय फ़ीस। कंपनियों के लिए रिटेनर या मामले के आधार पर शर्तें।
हम काम शुरू करते हैं
ड्राफ़्टिंग, फ़ाइलिंग, प्रतिनिधित्व, और नियमित अपडेट, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि मामला कहाँ है।
परामर्श
हमें बताइए क्या हो रहा है। हम बताएँगे कि आप कहाँ खड़े हैं।
कंपनियों और व्यक्तियों, दोनों के लिए: देहरादून में हमारे चैंबर्स में आमने-सामने, या आप जहाँ भी हों वहाँ से Google Meet पर।